कास्तकारांच्या आत्महत्याकडे शासन करत करतंय दुर्लक्ष

एका सर्वेक्षणा नुसार सन 2022 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या शेतीत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असलेले राज्य असून या राज्यात शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही शासनास शरमेची बाब आहे.भारताने 1991 मध्ये खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर आपल्या राज्यात, देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे मागील तीन दशकात शेतीत झालेल्या बदलांचा हा परिणाम आहे.शेती आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा वाढत असताना शेतकऱ्यांपेक्षा शेतमजूर बरा, असे ग्रामीण भागात म्हटले जात होते. शेतमजुरांचे हातावर पोट असले तरी दिवसभर कष्टाचा हमखास मोबदला त्यांना मिळत होता.निसर्ग कधी दगा फटका करेल हे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सांगता येत नाही, तसे शेतमजुरांच नाही म्हणून शेतमजूर बरा, असे म्हटले जाते परंतु वर्ष 2022 मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत अत्यंत वाढ झाली. हि एकंदरीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय  चिंताजनक बाब आहे. नव्वदच्या दशकापूर्वी या देशात गावगाडा अगदी सुरळीत चालू होता.शेतातील उत्पादन कमी असते तरी उत्पादन खर्च खूपच कमी होता. शेतकऱ्यांसह शेतमजूर आणि गावकऱ्यांच्या शेतीवर शेतकऱ्यांची शेत मजूरच नाही तर बारा बलुतेदारांचाही उदरनिर्वाह चालायचा. वस्तुविनिमय प्रणालीत पैशाची फारशी गरज कोणाला भासत नव्हती. शेती स्वयंपूर्ण आणि शेतकरी,शेतमजुरासह संपूर्ण गावा सुखी समृद्ध होते. त्यावेळी आत्महत्येचा विचार कोणालाही शिवत देखील नव्हता.हरितक्रांती आणि त्यानंतरच्या खुला अर्थव्यवस्थेत शेतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. काळानुरूप हे बदल गरजेचे होते या बदलांमुळेचआज आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो आहोत. परंतु हे करत असताना शेतकऱ्यांच्या उत्पनन्नाचा त्यांच्या कुटुंबाच्या अर्थकारणाचा विचार मात्र झाला नाही. त्यामुळे शेती आर्थिक दृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही त्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढला शेतकरी कुटुंबां.च्या पोट भरण्यापासून ते शिक्षण, आरोग्य मुला मुलींचे लग्नकार्य अशा गरजा देखील  पूर्ण होत नाहीत. यातूनच शेतकऱ्यांची हतबलचा वाढते आणि त्यांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे हे शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या चे मुख्य कारण आहे. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना हंगामनिहाय वेळेत पुरेसा कर्ज पुरवठा करण्याची तरतूद करावी. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात तात्काळ मदत झाली पाहिजे. पिकविम्या चा भक्कम आधार मिळाला पाहिजे. शेतमालास जास्त नाही पण रास्त भाव मिळालाच पाहिजे. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील.