मराठा आरक्षणाचा मुद्दा जोरात…..सरकार घोरात

विधिमंडळाचे सत्र 7 डिसेंबर पासून सुरू होत आहे. आरक्षण, जातीय जनगणना व शेतकऱ्यांचे मुद्दे या हिवाळी अधिवेशनात गाजणार आहेत. त्यामुळे यावर सरकारची चांगलीच कसोटी लागणार असल्याची दिसते. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला असताना  मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजातील आंदोलकांकडून होत आहे.

मराठा समाजाच्या मागणीला ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर उघडपणे मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करण्यास
विरोध दर्शविला आहे.मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जातप्रमाणपत्र प्रात्र व्यक्तींना देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीला मंत्री भुजबळ यांनी विरोध दर्शविला आहे. मंत्र्यांमध्ये असलेल्या मतभेदावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याची भाषा सरकारकडून होत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळणार नसल्याची चर्चा सुरु  आहे. सरकार मराठा आरक्षणावर ठराव आणणार असल्याची चर्चा सुरु असताना . या ठरावात सरकारकडून काय मांडण्यात येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ठरावानंतरच मराठा आमदाराकडून कोणती भूमिका घेण्यात येते, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तर दुसरीकडे सर्व जातींची लोकसंख्या समोर येण्यासाठी जनगणनेची मागणी होत आहे.जातीय जनगणना भाजपसाठी अनुकूल नसल्याचे समजते. त्यामुळे यावरून सत्ताधारी तीन पक्षात मतभेद असल्याचे समजते.

अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे शेतपीकांचे नुकसान.

अवकाळी पावसामुळे पिक  नुकसान भरपाईची मागणी सुरु झाली आहे. पाऊस कमी झाल्याने 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला तर 1021 महसूल मंडळात दुष्काळ सदृश्य.स्थिती घोषित करण्यात आली. सर्वच महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर करून मदत देण्याची मागणी जोम धरत आहे विविध आयुधांच्या माध्यमातून अनेक सदस्यांनी हे मुद्दे उपस्थित करण्याची तयारी केली आहे.