Kanda Nuksan – कांदा निर्यात बंदी मुळे विधिमंडळात तणावाचे वातावरण

कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मार्ग काढू तसेच याकरिता काय करता येईल याचा शोध सरकार घेईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कांदा निर्यात बंदी नंतर कांदा दरात घट होत असल्याने उमट असलेल्या संतापाची लाट तिसऱ्या दिवशीही कायम होती. कांदा निर्यात बंदी वर विधिमंडळासह राज्यात या विषयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

कांदा निर्यात बंदी प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पवार यांची रास्ता रोको आंदोलन :

कांदा निर्यात बंदी व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर रोजी मुंबई आगामार्गावर चौफुलीवर रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरदचंद्र पवार यांनी केले. याप्रसंगी बोलताना शरद पवार म्हणाले. कांदा हे लहान व जिरायती शेतकऱ्यांचे पीक आहे. पण दुर्दैवाने ज्यांच्या हातात देशाचे धोरण ठरवण्याचे अधिकार आहेत त्यांच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत मिळावी ही भावना किंचितही नाही . केंद्रात बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या कष्टाची किंमत नाही. अशी टीका माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केली. केंद्र सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांना जर शेतकऱ्यांविषयी अशीच भावना असेल तर शेतकरी उध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. अशी रोखठोक भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मांडली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी सोमवारी 11 डिसेंबर रोजी उद्धव ठाकरे विधान परिषदेच्या कामकाजाला हजर राहिले. यावेळी त्यांनी विधान भवन परिसरात पत्रकाराची संवाद साधला तेव्हा ते म्हणाले मुख्यमंत्र्यांनी एक रुपयात विमा योजना आणली त्यानंतर पावणेदोन कोटी शेतकऱ्यांचा विमा घेतला त्या पोटी 8000 कोटीचा सरकारने भरला जनतेचा हा पैसा सरकारच्या मित्रांच्या कंपन्यांच्या खिशात गेला आहे का तर आठ हजार कोटी गेले कुठे असा सवाल शिवसेना प्रमुख (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे )यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर 72 तासाच्या आत कळवावे. असे विमा कंपन्या म्हणतात पण 72 तसा आतच विमा कंपन्यांच्या फोन आणि दारे खिडक्या बंद असतात. पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यामुळे शेतकरी हवालदिन झाला आहे.त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर चढला आहे. बँकेकडून कर्जाचा तकाचा सतत लावला जात आहे आज शेतकऱ्यांचा कोणीही वाली नाही. सरकारला शेतकऱ्यांचा खरच कळवळा असेल तर त्यांनी पंचनामाचे नाटक न करता सरसकट कर्जमाफी करावी. कांदा निर्यात बंदीमुळे कांदा दरात घसरण झाली आहे, या विरोधात महाविकास आघाडीचे नेत्यांनी सोमवार दिनांक 11 डिसेंबर रोजी विधी मंडळाच्या परिसरात पायऱ्यावर कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आंदोलन केले. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल देशमुख हे सहभागी झाले होते.

मी सरकारला पाठिंबा देऊन चूक केली : आमदार बच्चू कडू

आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. ” मी सरकारला पाठिंबा दिला ही माझी चूक झाली ” असे म्हणत त्यांच्या भाषणात त्यांनी असंसदीय शब्दांचा वापर केला. तो मात्र पटलावरून काढून टाकण्यात आले. कडू म्हणाले, “कांद्याचे दर पडले आहेत. कांद्याचे दर बाजारात वाढले म्हणून गळा काढता, मग मेक इन इंडिया मध्ये कांदा का बसत नाही. कांदा महाग झाला तर कोणी मरत नाही. मी सत्तेत आहे त्यामुळे बोलता येत नाही, पण माझ्या आईने सांगितले आहे. पक्षासोबत बेईमानी कर पण बापा सोबत करू नको. त्यामुळे माझा बाप शेतकरी आहे त्यामुळे मी बोलणारच” अशा शब्दात संताप व्यक्त केला.

कांद्याला चार हजार रुपये भाव द्यावा : विरोधी पक्ष नेते (आमदार अंबादास दानवे)

केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी लावण्यापूर्वी कायद्याचे भाव प्रतिक्विंटर 4000 ते 4200 रुपये होते. निर्यात बंदी नंतर कायद्याच्या दर कमी होऊन बाराशे ते पंधराशे रुपये आला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राच्या निर्यात बंदीचा विरोध करावा. अन्यथा राज्य सरकारने कांद्याला चार हजार रुपये भाव द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवार 11 डिसेंबर रोजी अधिवेशनात केली.

तर केंद्र सरकार कांदा खरेदी करेल :  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

जुना कांदा शेतकऱ्यांकडे नाही तर तो केवळ फक्त व्यापारांकडेच आहे. मात्र त्यानंतर देखील कांदा लिलाव बंद पडल्याने शेतकरी अडचणीत येत असेल तर केंद्र शासन भाव घोषित करून कांदा खरेदी करेल. असे अभिवचन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष अंबादास दानवे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.