Manoj Jarange Patil on CM Eknath Shinde – मराठा आरक्षणासाठी 20 जानेवारी पासून आपण मुंबईत आझाद मैदान उपोषण करणार असून आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी फिरणार नाही,असे मराठा आंदोलन नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी बीड येथे जाहीर सभेत जाहीर केले. मुंबई मध्ये मला भेटावयास तीन कोटी पेक्षा जास्त समाज येणार त्यांचे खाण्याची राहण्याची व पांघरण्याची व्यवस्था आम्ही करणार असून प्रसाधनगृहाची सोय सरकारने करावी . आरक्षण मिळेपर्यंत शांततेत आंदोलन करण्याचे आव्हान मनोज जरांगे पाटील यांनी केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मराठा समाजाला आव्हान :
मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी आपल्या आव्हानात म्हटले आहे की आपण सर्वोच्च न्यायालयात 24 जानेवारीला आपण दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन न्यायमूर्ती ऐकणार आहेत. आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने मराठा समाजासाठी हे फार महत्त्वाचे व दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. वकिलांची मोठी फोर सरकारची बाजू भर भक्कमपणे मांडून त्यामध्ये असणाऱ्या त्रुटी दूर केल्या जातील. तरी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था,शांतता राहिली पाहिजे. मराठा आरक्षण मिळणे जसे आंदोलकांचे तसेच सत्ताधारी, विरोधक सर्वांची इच्छा आहे. कोणतेही घाई गडबडीचा निर्णय घेऊ नये व संयम बाळगावा असे आवाहन केले आहे.
सरन्यायाधीश यांच्या सोबत बंद दारा आड चर्चां :
6 डिसेंबर रोजी सरन्यायाधीश यांच्या बंद खोलीत झालेली सुनावणी विचारात घेण्यात आली होती. पण त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. एडवोकेट जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व विनोद पाटील विरुद्ध जयश्री पाटील या दोन प्रकरणातील क्यूरेटिव्ह पिटीशन याचिका एकत्र करून सहा डिसेंबर रोजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या कक्षात न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या निर्णयार्थ ठेवण्यात आल्या होत्या. तेव्हा क्युरेटिव पिटीशन याचिका न्यायमूर्तीच्या कक्षामध्ये होणाऱ्या सुनावणीत याचिका फेटाळण्याच्या, नोटीस बजावण्याच्या किंवा खुल्या न्यायालयातील सुनावणी करण्याचे पर्याय असतात. यापैकी कोणत्याही पर्यायचा अवलंब करण्यात आला नाही. न्यायमूर्ती संजय किशन कॉल निवृत्त झाल्यामुळे या क्युरेटिव्ह पिटिशन याची नव्याने सुनावणी होणार आहे. 24 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीशांच्या कक्षात सुनावणी होईल त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
मराठा आरक्षण फेब्रुवारी महिन्यात मिळणार : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( भारतीय जनता पार्टी )
मागासवर्गीय आयोग तसेच शिंदे समिती मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नांवर गंभीरतेने लक्ष देऊन आहे तसेच राज्य शासन निजाम कालीन नोंदी देखील लक्षात घेत असून मराठा समाजाला हक्काचे व टिकणारे आरक्षण देणे राज्य सरकार चे प्रथम उद्दिष्ट आहे असे त्यांनी सांगितले. पुढे बोलताना त्यांनी ओबीसी समाजावर कुठलाही प्रकार चा अन्याय सरकार करणार नाही व होऊ देणार आहे हे देखील स्पष्ट केले. प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) गटाचे खासदार संजय राउत यांच्या वर खरमरीत टीका केली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या सभेला उपस्थित राहणार : आमदार बच्चू कडू ( प्रहार जनशक्ती पक्ष )
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी मुंबई मध्ये होणारी मनोज जरांगे पाटलांच्या सभेला समर्थन दिले आहे व ते स्वतः त्यांच्या सहयोगी मंडली सोबत उपस्थित राहू अशी त्यांनी इच्छा दर्शिविली आहे. सरकार मध्ये जरी असलो तरी व्यक्तीगत विचार प्रत्येकाचे असतात असे मत त्यांनी लोकप्रतिनिधींन समोर मांडले.
मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेते व मंत्री छगन भूजबळ (अजित पवार गट – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) यांच्यातील वाद कायम :
मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा :
मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरती आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की सरकारने यांचे काहीही ऐकून नघेता शहाणपणाची भूमिका घ्यावी नाहीतर सरकारला खूप जड जाईल असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला.
ओबीसी नेते व मंत्री छगन भूजबळ यांची प्रतिक्रिया:
“आम्हाला जर कोणी “अरे” म्हणत असेल तर आम्ही त्याला “कारे” म्हटल्याशिवाय राहणार नाही” सर्वोच्च न्यायालयाने “क्युरेटिव्ह पिटीशन” याचिका दाखल करून घेतल्याने आम्हालाही दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण न देता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे अशीच आमची भूमिका होती व आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल झाल्याने आता न्यायालय सर्व अडथळे दूर करेल असे मला वाटते. मंत्री छगन भुजबळ यांनी “क्युरेटिव्ह पिटीशन” याचिका दाखल झाल्यावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणा संदर्भात २४ जानेवारी २०२३ ठरेल महत्वाची तारीख :
-
६ डिसेंबर रोजी सादर केलेल्या “क्युरेटिव्ह पिटीशन” वर सकारात्मक निर्णय २३ डिसेंबर २०२३ जाहीर
-
२४ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा बंद दारा आड चर्चा होणार.
-
पुन्हा तारखांच सत्र सुरु होण्याची शक्यता अधिक.
-
“क्युरेटिव्ह पिटीशन” द्वारे तोडगा निघण्याची टक्केवारी सर्वात कमी.
-
न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य करावा लागणार.
महत्वाचे लिंक :
