PM Kisan Scheme – पि.एम. किसान योजना व नमो शेतकरी सन्मान योजने पासून शेतकरी वंचित का ?

PM Kisan Scheme – पी.एम किसान योजना व नमो शेतकरी सन्मान योजने च्या लाभापासून शेतकरी वंचित का ? असा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उपस्थित केला होता. केंद्र सरकारच्या चौदाव्या हप्त्यातील लाभार्थींची यादीत 96 हजार 811 लाभार्थ्यांची ई- के.वाय.सी व बँक खाते आधारशी सलग्न नाहीत. त्यामुळे ते पी.एम. किसान योजना व नमो शेतकरी सन्मान योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. पी.एम. किसान योजना व नमो शेतकरी सन्मान सन्मान योजने साठी ई- के.वाय.सी. व बँक खाते आधार संलग्न असणे बंधनकारक आहे. या कारणामुळे काही लाभार्थी पी.एम. किसान योजना व नमो शेतकरी महा सन्मान योजने च्या लाभा पासून वंचित राहिले आहेत अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली. ई -के.वाय.सी. व बँक खाते आधारशी संलग्न करणे बंधनकारक असले तरी ई -के.वाय.सी झाल्यानंतर या योजनेचा पूर्वतः लाभ लाभार्थींना घेता येऊ शकतो, व तसेच ज्या लाभार्थींनी सलग तीन वर्ष आयकर परतावा भरला आहे. अशा लाभार्थीना या दोन्ही योजनेचा लाभ नाकारला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले कास्तकारांना आश्वासन :

पी.एम योजनेसाठी राज्यातून सुमारे 96 लाख शेतकरी पात्र ठरले होते. राज्य सरकारने नमो योजना घोषित केल्यानंतर केंद्राच्या नियमानुसार या योजनेची कार्यपद्धती निश्चित केली. मात्र के.वाय.सी पूर्ण नसणे बँक खाते आधारशी संलग्न नसणे अशा काही अटींची पूर्तता होऊ न शकल्याने यापैकी 12 ते 13 लाख लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिले होते. त्यानंतर कृषी, महसूल व भूमि अभिलेख आदी विभागांच्या समन्वयातुन एक विशेष मोहीम राबविण्यात आली त्यात आतापर्यंत सुमारे सहा लाख शेतकऱ्यांकडून अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जे शेतकरी अन्य कारणाने लाभार्थी ठरत नाहीत त्यांची नावे यादीतून कमी करण्याची देखील कारवाई केली जात आहे. मात्र या कारवाईचा परिणाम एकही पात्र लाभार्थ्यावर होऊ देणार नाही असे आश्वासन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिले.

पि. एम. किसान व नमो शेतकरी योजनेसाठी मनुष्यबळ नाही :

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी व नमो शेतकरी महा सन्मान योजना प्रभावीपणे चालविण्यासाठी कृषी खात्याच्या मदतीला राज्यभर स्वातंत्र मनुष्यबळ देण्याचा निर्णय लाल पिढीत अडकला आहे. ” पी. एम. किसान” योजना आधी महसूल विभागाकडे होती परंतु या विभागाने योग्य अंमलबजावणी न केली आल्यामुळे कृषी विभागाला जबरदस्तीने पालकत्व देण्यात आले. कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेने सतत परिश्रम घेऊन योजनेचे बरेच अडथळे बऱ्यापैकी दूर केले. त्यात पुन्हा राज्य शासनाने नमो योजना आणून ती देखील कृषी विभागाकडेच दिली.यामुळे कृषी विभागावर बऱ्यापैकी भारपडला, राज्यातील 85 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणाऱ्या या योजनेवर केंद्रातून पंतप्रधान कार्यालय आणि राज्यातून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लक्ष असल्यामुळे कृषी विभागाची सध्या मोठ्या प्रमाणात दमछाट होत आहे. दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी करतांना कृषी विभागावर पडत असलेला ताण राज्य सरकार बघते आहे. त्यामुळे या योजनेची कामे करण्यासाठी साडेचारशेहुन अधिक खाजगी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबतीचा प्रस्ताव कृषी विभागाने तयार केला. त्याला अर्थ व नियोजन विभागाने तत्वत: मान्यताही दिली. परंतु अंतिम मान्यता देण्यात आढळ होत आहे. प्रस्ताव आल्यास या योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने होऊ शकते. अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. पी. एम. किसान योजना केंद्राकडून राबवली जाते त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्यास केंद्र मान्यता
देण्याची अजिबात शक्यता नाही परंतु नमो योजना राज्य शासनाच्या अखत्यारीत चालवल्या जाते नमोची कामे करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात कृषी अधिकारी कार्यालयात एक कंत्रटी कर्मचारी नियुक्त करावा असे कृषी विभागाच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. याशिवाय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्येक एक कर्मचारी असावा तसेच राज्यातील कामे हाताळण्यासाठी देखील खाजगी मनुष्यबळाचा वापर करावा या प्रकल्पासाठी एकूण साडेचारशेहून अधिक मनुष्यबळ, असावे असे या प्रस्तावात म्हटले आहे .कंत्राटी का मनुष्यबळावर वार्षिक एकूण आठ ते दहा कोटी रुपये वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अग्रस्थस्थानी असताना मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात नेमकी काय अडकाठी आहे हे कळत नाही.